हापुड़ लिंचिंग केस में उत्तर प्रदेश सरकार को SC का नोटिस

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हापुड़ लिंचिंग केस: उत्तर प्रदेश सरकार को SC का नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हापुड़ लिंचिंग केस में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जून 2018 में हापुड़ में लिचिंग का शिकार बने पीड़ित के बेटे की याचिका पर जारी किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने चश्मदीदों के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं। इसलिए इस लिंचिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस इस मामले की जांच ठीक से नहीं कर रही है।

पीड़ित पक्ष के मेहताब ने आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने चश्मदीदों के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं। इसलिए इस लिंचिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने सबसे बड़ी अदालत से कहा कि एसआईटी में यूपी के बाहर से अधिकारियों को शामिल किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था। कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे।