सुप्रीम कोर्ट ने भूख से मौत के मामले में केंद्र सरकार से मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट भूख से मौत मामले केंद्रसरकार से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट में आधार का जन वितरण प्रणाली (PDS) से लिंक नहीं होने के कारण राशन का अनाज नहीं मिलने की वजह से होने वाली मौतों के मामले में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा. जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में जन वितरण प्रणाली का राशन न मिलने की वजह से अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं. वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) की ओर से वैश्विक भूख सूचकांक पर जारी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में भारत की हालत में सुधार देखने को नहीं मिल रहा.

गौरतलब है कि 11 साल की संतोषी की भूख के कारण मौत हो गई थी क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा था. हालाकि बाद में मामले को मीडिया में टूल पकड़ता देख अधिकारियो ने इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश भी की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा सच सामने आ गया था. इस याचिका को भूख के कारण मरने वाली झारखंड की लड़की संतोषी की मां ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर दाखिल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता से कहा कि आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आने के बाद इस याचिका पर विचार किया जाएगा.