SC ने केंद्र सरकार की गवाह सुरक्षा योजना को दी मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने गवाह सुरक्षा योजना को दी मंजूरी
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गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को उनकी जान और साख के खिलाफ किसी खतरे से रक्षा करने की केंद्र की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की पीठ ने निर्देश दिया कि 2019 के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा देश की सभी जिला अदालतों में संवेदनशील गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए परिसर बनाए जाएं. कोर्ट ने साथ ही सरकार और सभी राज्यों से इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए कहा. पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को वित्तीय और अन्य तरीके से मदद कर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के इस काम का सहयोग करना चाहिए.

आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, पांच राज्य कानून सेवा प्राधिकारियों और सिविल सोसायटी, तीन हाई कोर्टों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों समेत खुले स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह योजना तैयार की है. कोर्ट ने कहा कि गवाह सुरक्षा योजना, 2018 संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत तब तक ‘कानून’ रहेगा जब तक इस विषय पर संसद या राज्य द्वारा उचित कानून नहीं बनाए जाते. अदालत ने कहा कि गवाहों के अपने बयान से पलट जाने की मुख्य वजहों में से एक राज्यों द्वारा उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया ना कराना भी होता है.