SC की LG को फटकार, कहा,’क्यों कूड़े का ढेर बढ़कर कुतुब मीनार से महज़ 8 मी कम रह गया है’

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सुप्रीम कोर्ट कूड़े की ढेर लैंडफील लेकर उपराज्यपाल लगायी फटकार
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सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में कूड़े की ढेर (लैंडफील) को लेकर उपराज्यपाल, दिल्ली और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही सवाल किया कि कितने दिन में 3 लैंडफिल साइट से कूड़ा हटेगा. सुप्रीम कोर्ट ने लैंडफील साइट की तुलना कुतुब मीनार से करते हुए कहा कि दोनों की ऊंचाइयों में मात्र आठ मीटर का अंतर रह गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी के ऑफिस से कोई बैठक तक में नहीं आता और ये कहते हैं कि हमारे पास अधिकार हैं. एलजी के मुताबिक अगर स्वास्थ्य मंत्री कोई फैसला ले नहीं सकते तो एलजी ने खुद क्या किया.

दरअसल दिल्ली में कूड़े की ढेर (लैंडफील) को लेकर सरकार और उपराज्यपाल की उदासीनता पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा, ”आप बताइए कि कितने दिन में 3 लैंडफिल साइट से कूड़ा हटेगा? हमें इससे नहीं मतलब की आप बैठकों में चाय कॉफी पीते हुए क्या कर रहे हैं. आप ये बताइए कि कूड़ा कब हटेगा? उपराज्यपाल कहते हैं कि मेरे पास पावर है, मैं सुपरमैन हूं तो बैठकों में क्यों नहीं शामिल होते हैं? एलजी और सरकार दोनों मान रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कूड़ा हटवाना और अगर नहीं होता तो केंद्र उसमें निर्देश देगा. क्या केंद्र सरकार ने निर्देश दिये? ”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके मुताबिक, अगर सरकार का कोई रोल नहीं है क्योंकि सारे अधिकार आपके पास हैं तो ज़िम्मेदारी आपकी है. क्या एलजी का कोई अधिकार एमसीडी पर नहीं है? क्या इसका मतलब एलजी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? उप-राज्यपाल के वकील ने कहा कि दिल्ली में कूड़े का निस्तारण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत होता है. हालांकि संविधान में मेरे पास अधिकार हैं. हमारी जिम्मेदारी निर्देश जारी करना है और इसको लेकर समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं.