कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ इलाहाबाद की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, यूपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी 31 अक्टूबर को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि वो साक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगी और साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगी. आपको बता दे कि रीता बहुगुणा जोशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्‍लंघन के एक मुकदमे को लेकर कई बार कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर उन पर विशेष अदालत ने यह वारंट जारी किया गया है.

मामला साल 2010 की घटना से जुड़ा मुकदमा लखनऊ में 2011 से विचाराधीन है. लखनऊ के वजीरगंज थाने में साल 2010 में यह मुकदमा तब दर्ज हुआ था जब रीता बहुगुणा जोशी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थीं. रीता बहुगुणा पर आरोप है कि उन्‍होंने धारा 144 लागू होने के बावजूद विधानसभा में प्रवेश किया. पुलिस ने जब उन्‍हें रोकने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ की और आगजनी को अंजाम दिया. इस मामले में 17 सितंबर 2018 तक 12 तारीखों पर सुनवाई हुई. इन 12 सुनवाई में एक बार भी रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं, जिसके बाद अदालत ने यह वारंट जारी किया.