नीति आयोग ने MTNL को बंद करने की सिफारिश सरकार से की

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नीति आयोग की MTNL को बंद करने की सिफारिश
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सरकारी टेलिकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को सरकार बंद कर सकती है। नीति आयोग ने सरकार को इस बारे में सुझाव दिया है। सुझाव के मुताबिक एमटीएनएल के एसेट का विनिवेश करने के लिए कई विकल्पों पर विचार करने को कहा गया है। इसके बीएसएनएल के साथ मर्जर की बात ठंडे बस्ते में चली गई है। इस पर दूरसंचार विभाग ने नीति आयोग से सुझाव मांगे थे। अब दूरसंचार विभाग संपत्तियों को बेचने के विकल्प खोजेगा। दूरसंचार विभाग कंपनी को 4 जी स्पेक्ट्रम देना चाहता है। कंपनी के पास कर्मचारियों के वेतन का पैसा भी नहीं है। बता दे कि कर्ज में चल रही कंपनी को एक साल पहले की इसी अवधि में 730.64 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

पिछले महीने एमटीएनएल ने डीओटी से एमटीएनएल में आए कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले पेंशन और जीपीएफ की प्रतिपूर्ति के लिए कुल 488 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके अलावा एमटीएनएल ने डीओटी कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली दूरभाष सेवा की प्रतिपूर्ति की भी मांग की थी। डीओटी ने इस अवधि के दौरान एमटीएनएल की जमीन और भवन लीज पर दिया जिसके लिए कंपनी ने 12 करोड़ रुपये किराए की मांग की थी। एमटीएनएल का घाटा 30 सितंबर 2018 को समाप्त हुई तिमाही में बढ़कर 859 करोड़ रुपये हो गया, जिसका मुख्य कारण वित्तीय लागत में वृद्धि और बिक्री में कमी रही।