बाबरी विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

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बाबरी विध्वंस मामला:सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले से जुड़े विशेष सीबीआई जज एसके यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सीबीआई जज से पूछा कि वह सीलबंद रिपोर्ट फ़ाइल करके बताए कि उनके द्वारा 2 वर्ष में मामला निपटाने के आदेश को एक साल बीत चुके हैं. अब सिर्फ एक साल ही बचे है, आप यह मामला एक साल में कैसे खत्म करेंगे. दरअसल यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होने तक उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी है. लिहाजा उन्हें ट्रांसफर के साथ या ट्रांसफर के बिना पदोन्नति दी जाए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के जजों को निर्णय दिए जाने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रही लखनऊ की अदालत को चार सप्ताह में कार्यवाही शुरू करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि इस मामले की नए सिरे से कोई सुनवाई नहीं होगी.वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दो साल में पूरी करने का आदेश दिया था. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र के आरोप बहाल रखे थे. बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत कई नेताओं पर साज़िश की धारा में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया था.